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SIR पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का बड़ा दावा, तीनों आयुक्तों की सहमति से लिए गए फैसले; CEC को हटाने की मांग पर भी उठाए सवाल

🇮🇳 India · Politics · Delhi, Delhi · 1 h ago
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उन्होंने दलील दी कि फॉर्म-6 का इस्तेमाल नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए किया जाता है।
Supreme Court ने Monday को Maharashtra की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिका पर India निर्वाचन आयोग (ईसीआई), केंद्र Government, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और Maharashtra Government को नोटिस जारी किया.
आयोग ने याचिका के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि यह पूरी तरह एक न्यूज रिपोर्ट पर आधारित है।
यदि पुराने रिकॉर्ड से संबंधित विवरण उपलब्ध नहीं हैं या नहीं दिए जाते, तो निर्धारित दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 जमा किया जा सकता है।हालांकि, आयोग ने यह स्वीकार किया कि ऑनलाइन आवेदन प्रणाली में घोषणा पत्र जिस तरह प्रदर्शित किया गया था, उससे ऐसा आभास हो सकता था कि फॉर्म-6 में संशोधन कर दिया गया है।
हलफनामे के अनुसार, इस समिति की अध्यक्षता वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त कर रहे हैं और इसमें IIT तथा IISc के विशेषज्ञ शामिल हैं।
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